काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन आगामी वर्ष भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सभापति थापाले यही चैत २१ गतेदेखि महाधिवेशन तयारीको कार्यतालिका प्रस्तुत गर्दै आगामी भदौ २६ गते सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका पेश गरेका हुन् ।
उनले पेश गरेको कार्यतालिकामा क्रियाशील सदस्यता वितरण चैत २१ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म अद्यावधिक विशेष अभियान चलाउने, २०८३ वैशाख १ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडाबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण र अद्यावधिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विसं २०८३ जेठ मसान्तसम्म सदस्यता विवरण केन्द्रमा पठाउने र असार १५ गतेसम्म केन्द्रले सदस्यताबारे आवश्यक छानबिन गरी टुङ्ग्याउने गरी कार्ययोजना तय गरिएको छ । यस्तै असार मसान्तसम्म अध्यावधिक क्रियाशील सदस्यको नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने र साउन ६ गते गाउँ÷नगर अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित तालिकाअनुसार साउन १२ गते गाउँ÷नगर अधिवेशन, साउन २३ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, साउन ३० गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्रै क्षेत्र रहेका जिल्लाको अधिवेशन तोकिएको छ । त्यस्तै, भदौ ६ र ७ गते जिल्ला अधिवेशन, भदौ १५ र १६ गते प्रदेश अधिवेशन तथा भदौ २४, २५ र २६ गते केन्द्रीय महाधिवेशन प्रस्ताव गरिएको हो ।
यस्तै, सभापति थापाले पार्टीले जिम्मेवार भएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । थापाले जनमतले संघीय संसदमा दिएको प्रतिपक्षको भूमिका जिम्मेवार भएर निर्वाह गर्ने बताएका हुन् । ‘संविधान, पार्टीको विधान र प्रतिज्ञापत्रमा आधारित रहेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं,’ उनले भने, ‘२०८२ देखि २०८७ सम्मको अवधि सुशासन, सेवा र विकासको गतिमा अगाडि जान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसको सहयोग र साथ रहन्छ, अबको पाँच वर्ष कुनै पनि द्वन्द्व र दुर्घटना नआउने गरी भूमिका निर्वाह गर्छौं ।’,
प्रतिकूल अवस्थामा निर्वाचनमा होमिनु परेको बताउँदै सभापति थापाले निर्वाचन परिणामपश्चात् जवाफदेही भएर सभापति पदबाट राजीनामा दिएको बताए । ‘मेरो अपेक्षाभन्दा भिन्न निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको छ, बाँकी ठिक बेठिकको निर्णय आगामी महाधिवेशनले गर्छ, अब हामी महाधिवेशनतर्फ अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने ।
सभापति थापाले सुशासनका सन्दर्भमा अबको सरकारसँग नागरिकको विशिष्ट अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे । उनले अख्तियारको दुरुपयोग, नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा प्रस्ट छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘२०४६ पछि सार्वजनिक पदमा बसेको सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर जानुपर्छ, अवैध सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ, यसका लागि आयोग बनाएर जानुपर्छ,’ उनले भने ।
